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मानव शरीर (Human Body) मनुष्य की संपूर्ण भौतिक संरचना है। यह कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों और विभिन्न प्रणालियों से मिलकर बना होता है, जो आपस में समन्वय के साथ काम करके जीवन को बनाए रखते हैं। मानव शरीर की संरचना मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका (Cell) होती है। कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं, ऊतकों से अंग और अंग मिलकर विभिन्न प्रणालियों का निर्माण करते हैं। मानव शरीर की प्रमुख प्रणालियाँ तंत्रिका तंत्र (Nervous System) रक्त परिसंचरण तंत्र (Circulatory System) श्वसन तंत्र (Respiratory System) पाचन तंत्र (Digestive System) कंकाल तंत्र (Skeletal System) मांसपेशी तंत्र (Muscular System) प्रतिरक्षा तंत्र (Immune System) मानव शरीर का महत्व मानव शरीर हमें सोचने, चलने, सांस लेने, भोजन पचाने और पर्यावरण से संवाद करने में सक्षम बनाता है। स्वस्थ शरीर के बिना संतुलित और सक्रिय जीवन संभव नहीं है। स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक बातें संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और स्वच्छ जीवनशैली मानव शरीर को स्वस्थ ...

भारत में राजनीतिक दल (Political Parties) लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। चुनाव आयोग (Election Commission of India) के अनुसार देश में बड़ी संख्या में राजनीतिक पार्टियाँ पंजीकृत हैं, जो अलग-अलग विचारधाराओं, क्षेत्रीय हितों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करती हैं। Election Commission के अनुसार राजनीतिक दलों की स्थिति चुनाव आयोग के ताज़ा उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, भारत में कुल मिलाकर लगभग 2927 से अधिक राजनीतिक पार्टियाँ पंजीकृत हैं। इन्हें उनकी मान्यता के आधार पर तीन प्रमुख श्रेणियों में बाँटा गया है। राष्ट्रीय दल (National Parties): लगभग 6 राज्य-स्तरीय दल (State Parties): लगभग 67 पंजीकृत लेकिन अमान्य दल: लगभग 2854 राष्ट्रीय और राज्य दलों का महत्व राष्ट्रीय दल पूरे देश में अपनी मौजूदगी रखते हैं और केंद्र सरकार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं राज्य-स्तरीय दल क्षेत्रीय मुद्दों, स्थानीय पहचान और राज्य की राजनीति को आवाज़ देते हैं। इतनी अधिक पंजीकृत पार्टियाँ क्यों? भारत की सामाज...

सत्ता का प्रयोग, निर्णय-निर्माण और शासन किसी भी समाज या राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था के मूल स्तंभ होते हैं। इन्हीं माध्यमों से सरकार जनता के लिए नीतियाँ बनाती है, कानून लागू करती है और प्रशासन को दिशा देती है। सत्ता का प्रयोग क्या है? सत्ता का प्रयोग का अर्थ है सरकार या शासक संस्थाओं द्वारा संविधान और कानून के अंतर्गत निर्णयों को लागू करना। लोकतंत्र में सत्ता जनता से प्राप्त होती है, इसलिए इसका प्रयोग जनहित, न्याय और जवाबदेही के साथ होना आवश्यक है। निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया निर्णय-निर्माण सरकार का वह कार्य है, जिसमें समस्याओं की पहचान, विकल्पों पर विचार और नीतियों का चयन किया जाता है। कैबिनेट, संसद/विधानसभा, विशेषज्ञ समितियाँ और प्रशासनिक तंत्र — सभी मिलकर निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। शासन (Governance) का अर्थ शासन का अर्थ है निर्णयों और नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करना। अच्छा शासन वही है, जो पारदर्शी, जवाबदेह और जन-केंद्रित हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास से जुड़ी सेवाएँ शासन के ...

Administration (प्रशासन) किसी भी सरकार की वह व्यवस्था है, जिसके माध्यम से नीतियों, कानूनों और सरकारी निर्णयों को ज़मीनी स्तर पर लागू किया जाता है। सरल शब्दों में, प्रशासन ही सरकार को चलाने का तंत्र है। Administration कैसे काम करता है? Administration का कार्य नीति-निर्माण से शुरू होकर सेवा वितरण तक जाता है। यह प्रक्रिया विभिन्न स्तरों और संस्थाओं के आपसी समन्वय से चलती है। 1️⃣ नीति और निर्णय (Policy & Decision Making) सरकार (मंत्री, कैबिनेट) नीतियाँ और योजनाएँ बनाती है। प्रशासनिक अधिकारी इन नीतियों को नियमों और दिशानिर्देशों में बदलते हैं, ताकि उन्हें व्यवहार में लागू किया जा सके। 2️⃣ आदेशों का क्रियान्वयन (Implementation) नीतियाँ बनने के बाद प्रशासनिक तंत्र — जैसे सचिवालय, जिलाधिकारी, एसडीएम, तहसील और ब्लॉक स्तर — उन आदेशों को ज़मीनी स्तर तक पहुँचाता है। यहीं प्रशासन की सबसे अहम भूमिका होती है। 3️⃣ सेवा वितरण (Service Delivery) प्रशासन यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी सेवाएँ — शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बि...

मुख्यमंत्री (Chief Minister) की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख पद है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल (Governor) द्वारा की जाती है। सामान्य परिस्थितियों में राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार: मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है मंत्रिपरिषद का गठन मुख्यमंत्री की सलाह पर होता है मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले, तो राज्यपाल: सबसे बड़े दल के नेता को या बहुमत साबित करने वाले गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, और उन्हें निर्धारित समय में विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना होता है। विधानसभा स...

उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख सरकारी योजनाओं की सूची: 1. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 3. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 4. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 5. एक जनपद–एक उत्पाद (ODOP) योजना 6. मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना (निःशुल्क कोचिंग) 7. मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना बीमा योजना 8. मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि (राज्य पूरक) 9. मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना (UP क्रियान्वयन) 10. मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 11. मुख्यमंत्री आवास योजना (शहरी) 12. मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना 13. मुख्यमंत्री निराश्रित महिला पेंशन योजना 14. मुख्यमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना 15. मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 16. मिशन शक्ति योजना 17. मुख्यमंत्री सामुदायिक स्वास्थ्य विस्तार योजना 18. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (UP) 19. मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना 20. मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना 21. मुख्यमंत्री श्रमिक दुर्घटना बीमा योजना 22. मुख्यमंत्री श्रमिक पेंशन योजना 23. मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना 24. मुख्यमंत्री पोषण योजना 25. मुख्यमंत्री छात्रवृ...

देश में बढ़ती हुई महंगाई (Inflation) आज आम जनता की सबसे बड़ी आर्थिक चिंता बन चुकी है। खाद्य पदार्थों से लेकर ईंधन, शिक्षा और स्वास्थ्य तक — लगभग हर क्षेत्र में कीमतों में बढ़ोतरी जीवनयापन को कठिन बना रही है। महंगाई को नियंत्रित करना सरकार, संस्थाओं और समाज — सभी की साझा जिम्मेदारी है। 1️⃣ मौद्रिक नीति (Monetary Policy) का प्रभावी उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ब्याज दरों को नियंत्रित करके महंगाई पर अंकुश लगाता है। रेपो रेट बढ़ाने से बाज़ार में पैसा कम होता है, जिससे मांग घटती है और कीमतों पर नियंत्रण आता है। 2️⃣ आपूर्ति बढ़ाना और जमाखोरी पर रोक कई बार महंगाई का कारण उत्पादन की कमी और कृत्रिम अभाव होता है। कृषि उत्पादन बढ़ाना, भंडारण व्यवस्था सुधारना और जमाखोरी व कालाबाज़ारी पर सख़्त कार्रवाई महंगाई कम करने में मदद करती है। 3️⃣ ईंधन और ऊर्जा कीमतों का नियंत्रण पेट्रोल, डीज़ल और गैस की कीमतें लगभग हर वस्तु की लागत को प्रभावित करती हैं। करों में संतुलन, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा और अंतरराष्ट्रीय बाज़ार पर निगरानी रख...

लोकतंत्र (Democracy) किसी भी देश की सबसे मजबूत शासन व्यवस्था तब बनती है, जब उसमें जनता की सक्रिय भागीदारी, संस्थाओं की स्वतंत्रता और संवैधानिक मूल्यों का सम्मान हो। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में लोकतंत्र को मज़बूत बनाना एक सतत प्रक्रिया है। 1️⃣ जागरूक और शिक्षित नागरिक लोकतंत्र की असली ताकत जागरूक नागरिक होते हैं। जब लोग अपने अधिकार, कर्तव्य और सरकारी नीतियों को समझते हैं, तो वे सही निर्णय ले पाते हैं। शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता लोकतंत्र को मजबूत करने की पहली शर्त है। 2️⃣ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं। मतदान प्रक्रिया में धनबल, बाहुबल और भेदभाव से मुक्त व्यवस्था लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाती है। 3️⃣ मजबूत संस्थाएँ और कानून का शासन न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, मीडिया और अन्य संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है, तभी लोकतंत्र पर जनविश्वास बना रहता है। 4️⃣ जवाबदेह और पारदर्शी सरकार सरका...

भारत की एकता और अखंडता देश की सबसे बड़ी शक्ति और राष्ट्रीय अस्तित्व की आधारशिला है। भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति और भौगोलिक विविधताओं के बावजूद भारत एक राष्ट्र के रूप में सदियों से एकजुट बना हुआ है। एकता और अखंडता का अर्थ एकता का अर्थ है देश के नागरिकों के बीच आपसी सहयोग, भाईचारा और राष्ट्रीय भावना। अखंडता का अर्थ है देश की भौगोलिक, राजनीतिक और संवैधानिक संपूर्णता को कायम रखना। दोनों मिलकर भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। भारत में एकता के आधार भारतीय संविधान और उसके मूल्य लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था राष्ट्रीय प्रतीक और संस्थाएँ साझा इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम सांस्कृतिक सहिष्णुता और विविधता में एकता एकता और अखंडता की चुनौतियाँ आधुनिक समय में क्षेत्रवाद, जातिवाद, धार्मिक कट्टरता और राजनीतिक विभाजन जैसी चुनौतियाँ राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करती हैं। इनसे निपटने के लिए संवैधानिक मूल्यों, कानून के शासन और सामाजिक संवाद की अत्यंत आवश्यकता है। नागरिकों की भूमिका भारत की एकता और अखंडता को मजबूत ...

उत्तर प्रदेश की सरकारी योजनाएँ राज्य की सामाजिक, आर्थिक और मानव विकास नीतियों का मुख्य आधार हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीब, किसान, महिला, युवा, छात्र और वंचित वर्गों को सीधे लाभ पहुँचाना है, ताकि समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके। यूपी सरकार की प्रमुख जनकल्याण योजनाएँ 1️⃣ मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना बीमा योजना: किसानों की दुर्घटना में मृत्यु या अस्थायी/स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 2️⃣ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना: बालिकाओं के जन्म से लेकर शिक्षा तक के विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता देकर बालिका सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाता है। 3️⃣ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। 4️⃣ मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना: युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए ऋण और सब्सिडी प्रदान की जाती है। 5️⃣ मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना: 60 वर्ष से अधिक आयु के गरीब और निराश्रित बुजुर्गों को मासिक पेंशन दी जाती है। 6️⃣ मुख्यमंत्री आवास य...

विविधता में एकता (Unity in Diversity) भारत की सबसे बड़ी पहचान और सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। इसका अर्थ है कि भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति, रहन-सहन और परंपराओं में भिन्नता होने के बावजूद हम सभी एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रहते हैं। विविधता में एकता का अर्थ विविधता में एकता का मतलब है अलग-अलग पहचान होने के बावजूद आपसी सम्मान, सहयोग और राष्ट्रीय भावना के साथ रहना। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और अन्य धर्मों के लोग, सैकड़ों भाषाएँ और अनेक संस्कृतियाँ होते हुए भी सभी भारतीय कहलाते हैं। भारत में विविधता के रूप भाषाई विविधता (Hindi, Tamil, Bengali, Marathi आदि) धार्मिक विविधता सांस्कृतिक और पारंपरिक विविधता भौगोलिक विविधता खान-पान और पहनावे की विविधता विविधता में एकता भारत की ताकत क्यों है? विविधता में एकता भारत को सहिष्णु, लोकतांत्रिक और समावेशी बनाती है। यह हमें एक-दूसरे को समझने, मतभेदों को स्वीकार करने और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का पाठ पढ़ाती है। यही कारण है कि इतनी विविधता के बावजूद भारत एक...

भारत के सामाजिक विचारक (Social Thinkers of India) ने भारतीय समाज को अंधविश्वास, भेदभाव और असमानता से बाहर निकालकर समानता, न्याय और मानवीय मूल्यों की दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य किया। इन विचारकों की सोच ने समाज सुधार आंदोलनों और आधुनिक भारत की सामाजिक चेतना को आकार दिया। भारत के प्रमुख सामाजिक विचारक 1️⃣ राजा राममोहन राय: आधुनिक भारतीय समाज सुधार के जनक माने जाते हैं। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठाई और महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। 2️⃣ स्वामी विवेकानंद: उन्होंने समाज को आत्मबल, समानता और मानव सेवा का संदेश दिया। उनका विचार था कि गरीब और शोषित की सेवा ही सच्चा धर्म है। 3️⃣ महात्मा गांधी: गांधी जी ने सामाजिक समानता, छुआछूत उन्मूलन और नैतिक मूल्यों पर आधारित समाज की कल्पना की। उनका जीवन सामाजिक सुधार का व्यावहारिक उदाहरण था। 4️⃣ डॉ. भीमराव अंबेडकर: डॉ. अंबेडकर सामाजिक न्याय और दलित अधिकारों के सबसे बड़े प्रवक्ता थे। उन्होंने शिक्षा, संगठन और संघर्ष को सामाजिक मुक्ति का साधन माना। 5️⃣...

India के Great Political Thinkers ने भारत की राजनीतिक चेतना, लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक न्याय की नींव रखी। इन विचारकों की सोच ने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आधुनिक भारतीय लोकतंत्र तक देश की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के प्रमुख महान राजनीतिक विचारक 1️⃣ महात्मा गांधी: गांधी जी का राजनीतिक दर्शन सत्य, अहिंसा और नैतिक राजनीति पर आधारित था। उन्होंने राजनीति को जनसेवा और नैतिकता से जोड़ा और स्वतंत्रता आंदोलन को जन-आंदोलन बनाया। 2️⃣ डॉ. भीमराव अंबेडकर: डॉ. अंबेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार थे। उनका चिंतन समानता, सामाजिक न्याय और अधिकारों पर केंद्रित था। उन्होंने वंचित वर्गों को संवैधानिक सुरक्षा दिलाई। 3️⃣ जवाहरलाल नेहरू: नेहरू का राजनीतिक विचार लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित था। उन्होंने आधुनिक भारत की संस्थागत नींव रखी। 4️⃣ सरदार वल्लभभाई पटेल: पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। उनकी राजनीतिक सोच राष्ट्रीय एकता और मजबूत प्रशासन पर केंद्रित थी। उन्होंने रियासतों का एकी...

How to Control Unemployment in India भारत में बेरोज़गारी एक गंभीर आर्थिक और सामाजिक चुनौती है। इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और समाज — तीनों को समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है। 1️⃣ Skill Development और Practical Education भारत में बड़ी समस्या skill gap की है। Industry-oriented skills, vocational training और internship आधारित शिक्षा से युवाओं की employability तेज़ी से बढ़ाई जा सकती है। 2️⃣ MSME और Startup Ecosystem को मज़बूत करना MSME और startups भारत में सबसे ज़्यादा रोज़गार पैदा करने वाले सेक्टर हैं। Easy loans, कम compliance और policy support से large-scale job creation संभव है। 3️⃣ Manufacturing और Industrial Growth Make in India, production-linked incentives (PLI) और industrial investment से manufacturing sector मज़बूत होता है, जिससे skilled और unskilled — दोनों तरह के रोज़गार बढ़ते हैं। 4️⃣ Agriculture और Rural Employment Agro-processing, food industries और rural enterprises से ग्राम...

विधायक (MLA) राज्य विधानसभा में जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता है। वह केवल कानून बनाने वाला सदस्य नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र के विकास, समस्याओं और जनहित से जुड़ी अपेक्षाओं का मुख्य माध्यम होता है। यदि विधायक सक्रिय, ईमानदार और जवाबदेह हो, तो वह जनता के लिए वास्तव में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। जनता की समस्याओं को सुनना और उठाना विधायक की पहली जिम्मेदारी है अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को गंभीरता से सुनना। पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और रोज़गार जैसे मुद्दों को विधानसभा में उठाकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना विधायक को जनता के लिए उपयोगी बनाता है। विकास कार्यों में सक्रिय भूमिका विधायक को सरकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं की निगरानी करनी चाहिए। सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक सुविधाओं का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित करके वह अपने क्षेत्र में वास्तविक विकास ला सकता है। सरकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुँचाना अक्सर लोग सरकारी योजनाओं से अनजान रह जाते हैं। विधायक यदि कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनता ...

MP (Member of Parliament) के Rights भारतीय संसद में जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए संविधान और संसदीय नियमों द्वारा निर्धारित अधिकार हैं। ये अधिकार संसद को प्रभावी, जवाबदेह और लोकतांत्रिक बनाए रखते हैं। MP के प्रमुख अधिकार 1. विधायी अधिकार (Legislative Rights): MP को विधेयक प्रस्तुत करने, बहस में भाग लेने और कानून निर्माण की प्रक्रिया में मतदान करने का अधिकार होता है। 2. प्रश्न पूछने का अधिकार (Question Hour): MP सरकार से नीतियों, योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों पर प्रश्न पूछ सकता है, जिससे सरकार की जवाबदेही तय होती है। 3. मतदान और प्रस्ताव का अधिकार: MP को बजट, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मतदान का अधिकार प्राप्त है। 4. संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges): सदन में दिए गए भाषण और मत के लिए MP को कानूनी संरक्षण मिलता है। सदन के भीतर कही गई बातों के लिए उन्हें बाहर जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। 5. समितियों में भागीदारी: MP को संसदीय समितियों का सदस्य बनने, नीतियों की सम...

MLA (Member of Legislative Assembly) के Rights राज्य की विधानसभा में जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए संविधान और नियमों द्वारा सुनिश्चित किए गए अधिकार हैं। ये अधिकार विधायिका को प्रभावी और जवाबदेह बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। MLA के प्रमुख अधिकार 1. विधायी अधिकार (Legislative Rights): MLA को विधेयक प्रस्तुत करने, बहस में भाग लेने और कानून बनाने की प्रक्रिया में मतदान करने का अधिकार होता है। 2. प्रश्न पूछने का अधिकार (Question Hour): MLA सरकार से नीतियों, खर्च और प्रशासनिक फैसलों पर प्रश्न पूछ सकता है, जिससे सरकार की जवाबदेही तय होती है। 3. मतदान का अधिकार: बजट, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर MLA को मतदान का अधिकार होता है। 4. विशेषाधिकार (Legislative Privileges): विधानसभा में दिए गए भाषण और मत के लिए MLA को कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है। उन्हें सदन के भीतर कहे गए शब्दों के लिए बाहर जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। 5. समितियों में भागीदारी: MLA को विधानसभा की विभिन्न समितियों क...

7 जनवरी 2026 नई दिल्ली: दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास रातभर चली बुलडोजर कार्रवाई के बाद आज सुबह हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। नगर निगम (MCD) द्वारा अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई कानून-व्यवस्था के मुद्दे में बदल गई, जिसके चलते इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। रात में क्यों चली बुलडोजर कार्रवाई? MCD अधिकारियों के अनुसार, तुर्कमान गेट क्षेत्र में लंबे समय से अवैध निर्माण की शिकायतें मिल रही थीं। इसी के तहत प्रशासन ने देर रात अचानक कार्रवाई शुरू की, ताकि कानून-व्यवस्था की स्थिति दिन के समय ज्यादा न बिगड़े। विरोध, पत्थरबाजी और आंसू गैस बुलडोजर कार्रवाई की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ने पर पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आईं, जिसके जवाब में पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। अब कैसे हैं हालात? आज सुबह इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। संवेदनशील गलियों में अतिरिक्त पुलिस बल और अ...

7 जनवरी 2026 Breaking News in Hindi LIVE: देश और दुनिया से आज कई बड़ी और संवेदनशील खबरें सामने आई हैं। कानून-व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और मौसम से जुड़ी परिस्थितियों ने जनजीवन को सीधे प्रभावित किया है। दिल्ली: रामलीला मैदान के पास मस्जिद के नज़दीक बुलडोजर एक्शन दिल्ली में रामलीला मैदान के पास स्थित एक मस्जिद के आसपास प्रशासन द्वारा बुलडोजर कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई को लेकर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम अवैध निर्माण के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत उठाया गया है। अमृतसर: पुलिस एनकाउंटर में गैंगस्टर ढेर पंजाब के अमृतसर में पुलिस एनकाउंटर के दौरान सरपंच की हत्या के मामले में वांछित आरोपी गैंगस्टर मारा गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और उस पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। अंतरराष्ट्रीय खबर: अमेरिकी एयरस्ट्राइक में वेनेजुएला के 24 सुरक्षा अधिकारी मारे गए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ने की खबर सामने आई है। अमेरिका द्वारा किए गए एयरस्ट्राइक में व...

Politics में Public (जनता) का Role लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव है। राजनीति केवल नेताओं या पार्टियों तक सीमित नहीं होती, बल्कि जनता की सक्रिय भागीदारी से ही राजनीतिक व्यवस्था जीवंत और जवाबदेह बनती है। Public का प्रमुख Role क्या है? 1. मतदान (Voting): चुनावों में वोट डालकर जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। यह लोकतंत्र में जनता की सबसे बुनियादी शक्ति है। 2. सरकार पर निगरानी: जनता सरकार के कार्यों, नीतियों और फैसलों पर नज़र रखती है। गलत निर्णयों पर आवाज़ उठाना लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। 3. जनमत निर्माण (Public Opinion): बहस, चर्चा, मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए जनता जनमत बनाती है, जो नीति-निर्माण को प्रभावित करता है। 4. शांतिपूर्ण विरोध और समर्थन: आंदोलन, धरना और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से जनता अपनी मांगें सरकार तक पहुँचाती है। 5. नागरिक सहभागिता: स्थानीय निकाय, पंचायत, सामाजिक संगठनों और नागरिक मंचों में भागीदारी राजनीति को जन-केन्द्रित बनाती है। Politics में Public Role क्यों ज़रूरी है? यदि जनता निष्क्र...

January 4, 2026 Central Government Organisations of India भारत की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती हैं। ये संगठन नीति निर्माण, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक प्रबंधन और जनकल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों को संचालित करते हैं। केंद्र सरकार इन संगठनों के माध्यम से देश का शासन चलाती है। Central Government Organisations क्या हैं? केंद्र सरकार के संगठन वे संस्थाएँ होती हैं जो सीधे भारत सरकार के अधीन कार्य करती हैं। इनका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों को लागू करना, प्रशासनिक नियंत्रण रखना और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मज़बूत बनाना होता है। भारत के प्रमुख Central Government Organisations 1. राष्ट्रपति सचिवालय (President’s Secretariat): राष्ट्रपति को संवैधानिक कर्तव्यों के निष्पादन में सहायता करता है। 2. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO): प्रधानमंत्री को नीति, प्रशासन और राष्ट्रीय मामलों में सलाह और सहयोग प्रदान करता है। 3. केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Council of Ministers): देश की नीतियों और प्रशासनिक निर्णयों का मुख्य कें...

January 4, 2026 Modern Political Thinkers of India ने भारत की आधुनिक राजनीतिक सोच, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन विचारकों ने औपनिवेशिक शासन से लेकर आधुनिक लोकतांत्रिक भारत तक राजनीतिक चेतना को दिशा दी। भारतीय आधुनिक राजनीतिक चिंतन का महत्व आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रीयता और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है। इन विचारकों के विचार आज भी भारतीय राजनीति और नीति-निर्माण को प्रभावित करते हैं। प्रमुख Modern Political Thinkers of India 1. राजा राममोहन राय: आधुनिक भारत के राजनीतिक और सामाजिक पुनर्जागरण के अग्रदूत। उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक सुधार और तर्कवाद को प्रोत्साहित किया। 2. महात्मा गांधी: गांधी जी का राजनीतिक दर्शन अहिंसा, सत्य और नैतिक राजनीति पर आधारित था। उनकी सोच ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया। 3. डॉ. भीमराव अंबेडकर: भारतीय संविधान के शिल्पकार। उनका राजनीतिक चिंतन सामाजिक न्याय, समान...

January 4, 2026 Indian Foreign Policy (भारत की विदेश नीति) देश के राष्ट्रीय हितों, सुरक्षा, आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। भारत की विदेश नीति समय के साथ बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार विकसित होती रही है। भारतीय विदेश नीति का अर्थ विदेश नीति वह रणनीति है जिसके माध्यम से भारत अन्य देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित और संचालित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मज़बूत करना होता है। Indian Foreign Policy के प्रमुख सिद्धांत 1. गुटनिरपेक्षता (Non-Alignment): शीत युद्ध के दौर में भारत ने किसी भी महाशक्ति गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई। 2. रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy): भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार स्वतंत्र निर्णय लेने में विश्वास करता है, चाहे वैश्विक दबाव कुछ भी हो। 3. शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व: पंचशील सिद्धांतों के तहत भारत संप्रभुता के सम्मान, अहिंसा और शांति प...

January 4, 2026 Unemployment (बेरोज़गारी) भारत की सबसे बड़ी आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों में से एक है। इसे कम करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और समाज — तीनों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। Unemployment को कैसे कम किया जा सकता है? 1. Skill Development और Vocational Training: युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार कौशल (Skills) सिखाना बेरोज़गारी कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। Skill India, Apprenticeship और Vocational courses इस दिशा में मददगार हैं। 2. Education System में सुधार: शिक्षा को डिग्री-आधारित से Skill-आधारित बनाना ज़रूरी है। Practical learning, internships और industry exposure से छात्रों की employability बढ़ती है। 3. MSME और Startup Culture को बढ़ावा: Micro, Small और Medium Enterprises (MSME) भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। Startup और entrepreneurship को आसान ऋण और नीतिगत समर्थन देकर बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन किया जा सकता है। 4. Manufacturing और Industrial Growth: Make in India ज...

January 4, 2026 Unemployment in India (भारत में बेरोज़गारी) एक गंभीर आर्थिक और सामाजिक समस्या है, जिसका अर्थ है कि जो लोग काम करने में सक्षम और इच्छुक हैं, उन्हें उपयुक्त रोज़गार उपलब्ध नहीं हो पाता। बेरोज़गारी व्यक्ति के जीवन स्तर के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी सीधे प्रभावित करती है। Unemployment क्या है? Unemployment वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति काम करने की क्षमता और इच्छा होने के बावजूद रोज़गार प्राप्त नहीं कर पाता। भारत में यह समस्या विशेष रूप से युवाओं, शिक्षित वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है। भारत में बेरोज़गारी के प्रमुख कारण 1. तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या: भारत में कामकाजी उम्र की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन उसके अनुपात में रोज़गार के अवसर पर्याप्त नहीं हैं। 2. Skill Gap: शिक्षा प्रणाली और उद्योगों की ज़रूरतों के बीच मेल न होना बेरोज़गारी का एक बड़ा कारण है। 3. कृषि पर अधिक निर्भरता: कृषि क्षेत्र में छुपी हुई बेरोज़गारी (Disguised Unemployment) भारत में आम समस्या है। 4. ...

January 4, 2026 भारत में वर्तमान समय के Social और Political Issues देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, सामाजिक ताने-बाने और नीति-निर्माण को सीधे प्रभावित कर रहे हैं। तेज़ विकास और डिजिटल युग के बावजूद, भारत आज कई जटिल सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों से गुजर रहा है। प्रमुख सामाजिक (Social) Issues 1. बेरोज़गारी और आय असमानता: युवाओं में बढ़ती बेरोज़गारी और अमीर-गरीब के बीच बढ़ती खाई एक गंभीर सामाजिक चिंता बनी हुई है। रोज़गार के अवसर शिक्षा और कौशल से पूरी तरह मेल नहीं खा पा रहे हैं। 2. जातिवाद और सामाजिक भेदभाव: संवैधानिक समानता के बावजूद, जाति आधारित भेदभाव अब भी कई क्षेत्रों में मौजूद है। यह सामाजिक एकता और राष्ट्रीय विकास में बाधा बनता है। 3. शिक्षा और स्वास्थ्य की असमान पहुँच: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता में अंतर एक बड़ा सामाजिक मुद्दा है। प्रमुख राजनीतिक (Political) Issues 1. राजनीतिक ध्रुवीकरण: वर्तमान राजनीति में विचारधाराओं का तीखा टकराव संवाद और सहमति की संस्कृति को क...

January 4, 2026 Good Governance का अर्थ है ऐसी शासन व्यवस्था, जिसमें सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही, कानून के शासन और जनभागीदारी के सिद्धांतों पर कार्य करे। सुशासन किसी भी लोकतंत्र की मजबूत नींव होता है और नागरिकों के जीवन स्तर को सीधे प्रभावित करता है। Good Governance क्या है? Good Governance का मतलब सिर्फ नीतियाँ बनाना नहीं, बल्कि उन्हें ईमानदारी, प्रभावशीलता और न्याय के साथ लागू करना है। इसमें सरकार, प्रशासन और नागरिक — तीनों की सक्रिय भूमिका होती है। Good Governance के प्रमुख तत्व 1. Transparency (पारदर्शिता): सरकारी निर्णय, नीतियाँ और खर्च जनता के सामने स्पष्ट हों, ताकि भ्रष्टाचार की संभावना कम हो। 2. Accountability (जवाबदेही): सरकार और लोक सेवकों को अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। 3. Rule of Law: कानून सभी के लिए समान रूप से लागू हो। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर न हो। 4. Participation: नीति निर्माण और शासन प्रक्रिया में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी Good Governance का महत्वपूर...

January 4, 2026 जातिवाद भारतीय समाज की सबसे गंभीर और जटिल सामाजिक समस्याओं में से एक रहा है। यह व्यवस्था जन्म के आधार पर व्यक्ति की पहचान, अवसर और सामाजिक हैसियत तय करती है, जो समानता और मानव गरिमा के सिद्धांतों के विरुद्ध है। जातिवाद क्या है? जातिवाद का अर्थ है समाज को जातियों में बाँटना और किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर श्रेष्ठ या हीन मानना। इस सोच में व्यक्ति की योग्यता, मेहनत और चरित्र के बजाय उसका जन्म अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जातिवाद के सामाजिक प्रभाव जातिवाद समाज में भेदभाव, असमानता और सामाजिक विभाजन को जन्म देता है। शिक्षा, रोज़गार और सामाजिक सम्मान के अवसर सभी को समान रूप से नहीं मिल पाते। इससे सामाजिक तनाव बढ़ता है और राष्ट्रीय एकता कमजोर होती है। सामाजिक भेदभाव और अन्याय मानव अधिकारों का उल्लंघन समाज में असंतोष और संघर्ष प्रतिभा और संसाधनों का दुरुपयोग राजनीति और जातिवाद आधुनिक समय में जातिवाद केवल सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि एक राजनीतिक उपकरण भी बन गया है। कई बार वोट बैंक की रा...

January 4, 2026 Corruption Prevention यानी भ्रष्टाचार की रोकथाम किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है। भ्रष्टाचार न केवल सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करता है, बल्कि जनता के विश्वास, विकास और न्याय व्यवस्था को भी कमज़ोर करता है। भ्रष्टाचार क्या है और यह क्यों खतरनाक है? भ्रष्टाचार का अर्थ है सार्वजनिक पद या शक्ति का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग। इससे गरीब और कमजोर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होता है, क्योंकि योजनाओं और सेवाओं का लाभ उन तक पूरी तरह नहीं पहुँच पाता। Corruption Prevention के प्रमुख उपाय 1. Transparent Governance: सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना भ्रष्टाचार रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय है। Digital services, online portals और e-governance से मानवीय हस्तक्षेप कम होता है। 2. Strong Laws और Enforcement: भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का सख़्ती से पालन अत्यंत आवश्यक है। जाँच एजेंसियों की स्वतंत्रता और तेज़ न्याय प्रक्रिया भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाती है। 3. Accountability System: सरकारी अधिकारियों औ...

January 4, 2026 Indian Democracy (भारतीय लोकतंत्र) दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इसकी मजबूती के साथ-साथ आज कई गंभीर challenges भी सामने आ रहे हैं। ये चुनौतियाँ राजनीतिक, सामाजिक और संस्थागत स्तर पर लोकतंत्र की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही हैं। भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियाँ 1. राजनीतिक ध्रुवीकरण (Political Polarization): वर्तमान समय में राजनीति में बढ़ता ध्रुवीकरण लोकतांत्रिक संवाद को कमज़ोर कर रहा है। विचारधाराओं के बीच संवाद की जगह टकराव बढ़ रहा है। 2. संस्थाओं की स्वतंत्रता पर सवाल: न्यायपालिका, मीडिया और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को लेकर समय-समय पर चिंताएँ सामने आती रही हैं। लोकतंत्र के लिए मज़बूत संस्थाएँ अत्यंत आवश्यक हैं। 3. धन और अपराध का प्रभाव: चुनावों में पैसे और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की भूमिका लोकतंत्र की विश्वसनीयता को नुकसान पहुँचाती है। 4. नागरिक सहभागिता में कमी: लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, लेकिन नीति निर्माण और स्थानीय शासन में जनभागीदारी अपेक्षाकृत क...

January 4, 2026 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (District Magistrate – DM) जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। इसे आमतौर पर जिलाधिकारी भी कहा जाता है। DM जिले में प्रशासन, कानून-व्यवस्था और सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन का मुख्य जिम्मेदार होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आमतौर पर IAS (Indian Administrative Service) का अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। DM जिले में राज्य सरकार और केंद्र सरकार — दोनों का प्रतिनिधि माना जाता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के प्रमुख अधिकार 1. कानून-व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार: DM के पास धारा 144 लागू करने, कर्फ्यू लगाने और भीड़ पर नियंत्रण के अधिकार होते हैं। 2. कार्यपालिक दंडाधिकारी के अधिकार: DM जिले का Chief Executive Magistrate होता है और दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कई न्यायिक शक्तियाँ रखता है। 3. आपदा प्रबंधन का अधिकार: प्राकृतिक आपदा, महामारी या आपात स्थिति में DM राहत और बचाव कार्यों का नेतृत्व करता है। 4. भूमि औ...

January 4, 2026 संसद में कानून बनने की प्रक्रिया भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक मूल आधार है। किसी भी कानून को लागू करने से पहले उसे संसद के दोनों सदनों से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पारित होना अनिवार्य होता है। कानून का प्रारूप: विधेयक (Bill) किसी भी नए कानून की शुरुआत विधेयक (Bill) से होती है। विधेयक सरकार या किसी सांसद द्वारा लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक (Money Bill) केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला वाचन (First Reading) इस चरण में विधेयक को सदन में औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इस पर विस्तृत चर्चा नहीं होती, बल्कि विधेयक का शीर्षक और उद्देश्य सदन के सामने रखा जाता है। दूसरा वाचन (Second Reading) दूसरा वाचन सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। इसमें विधेयक के प्रत्येक प्रावधान पर विस्तृत चर्चा होती है। आवश्यकता पड़ने पर विधेयक को संसदीय समिति के पास जाँच के लिए भेजा जाता है। तीसरा वाचन (Third Reading) तीसरे वाचन में विधेयक पर अंतिम चर्चा होती है।...

January 4, 2026 प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री देश की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और केंद्र सरकार का नेतृत्व करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? भारतीय संविधान के अनुसार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । हालाँकि यह नियुक्ति औपचारिक होती है, क्योंकि वास्तविक निर्णय लोकसभा के बहुमत पर आधारित होता है। आमतौर पर लोकसभा चुनाव के बाद जिस राजनीतिक दल या गठबंधन को बहुमत प्राप्त होता है, उसके नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करते हैं। बहुमत का महत्व प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बनता है जो लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त कर सके। यदि किसी दल को पूर्ण बहुमत न मिले, तो राष्ट्रपति सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने का अवसर देते हैं। शपथ ग्रहण प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है । शपथ ग्रहण के साथ ही प्रधानमंत्री औपचारिक रूप से अपने पद का कार्यभार ...

January 4, 2026 PMO (Prime Minister’s Office) of India भारत सरकार का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यालय है। यह कार्यालय प्रधानमंत्री को नीति निर्माण, प्रशासनिक निर्णय और राष्ट्रीय मामलों में सीधी सहायता प्रदान करता है। PMO का अर्थ क्या है? PMO का पूरा नाम Prime Minister’s Office है। यह कार्यालय प्रधानमंत्री के दैनिक कार्यों, सरकारी नीतियों की निगरानी और विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय का कार्य करता है। PMO सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। PMO की संरचना PMO में प्रधान सचिव, अतिरिक्त सचिव, सलाहकार, संयुक्त सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। ये अधिकारी प्रधानमंत्री को नीति, प्रशासन और रणनीतिक मामलों में सलाह देते हैं। PMO के प्रमुख कार्य प्रधानमंत्री को नीतिगत सलाह देना सरकारी योजनाओं की निगरानी मंत्रालयों के बीच समन्वय राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर रिपोर्ट तैयार करना प्रधानमंत्री की घोषणाओं और निर्णयों का पालन सुनिश्चित करना PMO का महत्व PMO सरकार की कार्यप्रणाली क...

January 4, 2026 भारत के कुल राज्य और उनकी राजधानियाँ भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। प्रत्येक राज्य की अपनी राजधानी होती है, जहाँ से राज्य का प्रशासन संचालित किया जाता है। भारत के 28 राज्य और उनकी राजधानियाँ आंध्र प्रदेश — अमरावती अरुणाचल प्रदेश — ईटानगर असम — दिसपुर बिहार — पटना छत्तीसगढ़ — रायपुर गोवा — पणजी गुजरात — गांधीनगर हरियाणा — चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश — शिमला झारखंड — रांची कर्नाटक — बेंगलुरु केरल — तिरुवनंतपुरम मध्य प्रदेश — भोपाल महाराष्ट्र — मुंबई मणिपुर — इंफाल मेघालय — शिलांग मिजोरम — आइजोल नागालैंड — कोहिमा ओडिशा — भुवनेश्वर पंजाब — चंडीगढ़ राजस्थान — जयपुर सिक्किम — गंगटोक तमिलनाडु — चेन्नई तेलंगाना — हैदराबाद त्रिपुरा — अगरतला उत्तर प्रदेश — लखनऊ उत्तराखंड — देहरादून पश्चिम बंगाल — कोलकाता निष्कर्ष भारत के राज्य और उनकी राजधानियाँ देश की प्रशासनिक व्यवस्था की मूल संरचना को दर्शाती हैं। इनकी जानकारी शिक्षा, प्रतियोगी ...